गोंदिया : या जिल्ह्यातील शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करावी लागत होती . त्याशिवाय धानाची विक्री करता येत नाही. सुरुवातीला शासनाने नोंदणीसाठी दि. १५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. पण या कालावधी फारच कमी प्रमाणात नोंदणी झाल्याने गुरुवारी (दि.१४) नोंदणीला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यात दोन लाखावर शेतकरी असून, यापैकी दरवर्षी दीड लाखावर शेतकरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करत असतात. यावेळेस दिवाळी संपली तरी धान खरेदीला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे नोंदणी उशिराने सुरू झाल्याने धान खरेदीस विलंब झाला आहे. १४ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील ४२ हजार ७२ शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती, तर जवळपास १ लाखावर शेतकरी नोंदणीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शासनाने धान विक्रीसाठी नोंदणीला १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासनाकडून खरीप आणि रब्बी हंगामात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी करते. धान खरेदी केंद्रावर खरेदी दरम्यान होणाऱ्या अनागोंदी कारभाराला वचक बसवा यासाठी गेल्या वर्षीपासून शासनाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी ई-पीक नोंदणी व त्यातील पीक पेऱ्याची नोंदणी महत्त्वाची आहे.
शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री केली नाही तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून जाहीर केल्या जाणाऱ्या बोनस आणि नुकसानभरपाईचा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे, या हंगामात शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. बोनसच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे.
जिल्ह्यात ७०वर शासकीय धान खरेदी केंद्र सुरू आहे. पण या धान खरेदी केंद्रावर अद्यापही खरेदीचा मुहूर्त साधला गेला नसल्याचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे बाजारपेठेत धानाची आवक सुरू झाली आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रावर धान का जात नाही हादेखील संशोधनाचा विषय झाला आहे.
